योगी सरकार ने पूरा किया गुंडाराज और भ्रष्टाचार के सफाए का संकल्प

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चार साल पहले तक देश और दुनिया में यूपी की चर्चा गुंडाराज, भ्रष्टाकचार और जंगलराज के लिए होती थी. योगी सरकार ने चार साल में इसे पूरी तरह बदल दिया. मजबूत कानून व्यदवस्था , गुंडा मुक्तष समाज और विकासोन्मुलखी सोच अब नए उत्तरर प्रदेश की पहचान है. भ्रष्टादचार और गुंडा मुक्त समाज के जरिये सीएम योगी ने न सिर्फ भाजपा के संकल्पा पत्र के वादे को पूरा किया बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ कर भविष्यी में भी माफियाओं और गुंडों के लिए यूपी की राह बंद कर दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालने के साथ ही भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान कर दिया था . योगी ने कहा था अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर.

यूपी के इतिहास में माफियाओं के खिलाफ चार साल में सबसे बड़ी कार्रवाई

कुछ साल पहले तक पुलिस प्रशासन को आंख दिखाने वाले माफियाओं, अपराधियों पर यूपी पुलिस अब कहर बनकर टूट रही है. पुलिस ने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं, बल्कि प्रदेश के दो दर्जन से अधिक बड़े माफिया को जेल में धकेल कर उनके नेटवर्क को ध्व स्तो कर दिया है. उनकी 1,100 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्ति कर ली है. जान बचाने के लिए गुंडे अपराध से तौबा करने की तख्ती टांग कर भाग रहे हैं. माफिया, उनके परिजनों और सहयोगियों के 150 से ज्यादा शस्त्र लाईसेंस निरस्त किए गए हैं. गैंगेस्टर एक्ट के तहत 11,930 मुकदमे में 3,699 अभियुक्त गिरफ्तार, 523 अभियुक्तों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है. कानून व्य्वस्थाे दुरुस्तं करने के लिए 155 नए थाने बनाए गए हैं. अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए नये पुलिस थानों, चौकियों की स्थापना के साथ ही पदों का सृजन किया गया. पारदर्शी प्रक्रिया से 1.37 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की गयी. पुलिस बल को अत्याधुनिक वाहनों एवं अन्य उपकरणों से लैस किया गया है. 20 मार्च 2017 से 11 जुलाई 2021 तक कुल 8,367 मुठभेड़ अपराधियों के साथ यूपी में हुई . इनमें 18025 अपराधी घायल हुए. 3246 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि मुठभेड़ में 140 अपराधी मारे गए. मारे गए अपराधियों में से 115 ईनामी थे, जिन पर अलग अलग इनाम घोषित था.

माफिया से ही वसूला जा रहा हर्जाना

योगी सरकार में गैंगेस्टर अधिनियम के तहत 25 से ज्यादा माफिया की आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई आठ अरब 95 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की चल-अचल अवैध सम्पत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी भूमि मुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्यवाही की गई. खास बात यह है कि अवैध संपत्तियों को ढहाने और कब्जा मुक्त कराने में जो खर्च आ रहा है, वह भी अपराधियों और माफिया से वसूला जा रहा है. इनमें चिह्नित माफिया और उनके सहयोगियों की आपराधिक कार्य से जुटाई गई सम्पत्तियों में से गैंगेस्टर अधिनियम के तहत करीब 446 करोड़ रुपए से अधिक है. इतना ही नहीं, माफिया, उनके परिजनों और सहयोगियों के लगभग 150 शस्त्र लाईसेंसों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है. गैंगेस्टर एक्ट में ही अब तक कुल 11,930 मुकदमे दर्ज कर 3699 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. इसके अलावा 523 अभियुक्तों के खिलाफ रासुका लगाई गई है.

सिर्फ कार्यवाही नहीं, सजा भी

पुलिस चिह्नित माफिया के खिलाफ दर्ज मुकदमो में तेजी से न सिर्फ कार्यवाही कर रही है, बल्कि सरकार की ओर से तगड़ी पैरवी भी की जा रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके. इसी कड़ी में कोर्ट ने माफिया आकाश जाट को दो मुकदमो में अलग-अलग तीन और सात साल की सजा सुनाई है. जबकि उसके गैंग के सहयोगी अमित भूरा को भी दोनों मुकदमो में तीन साल और एक साल की सजा दी गई है. चिह्नित सभी बड़े माफिया इस समय जेल में बंद हैं.

एनकाउंटर में 129 अपराधी हुए ढेर

सीएम योगी के कार्यकाल में पिछले साल 15 दिसंबर तक कुल 129 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 2782 घायल हुए, इन कार्यवाहियों में पुलिस बल के 13 जवान शहीद हुए और 1031 पुलिस कर्मी घायल हुए. 25 हजार के ईनामी 9157 अपराधी, 25 से 50 हजार के ईनामी 773 अपराधी और 50 हजार से अधिक के 91 ईनामी अपराधी यानि कुल 10,021 जेल भेजे गए.

रोमियो स्वाु यड का गठन

स्वायो सयड द्वारा 98 लाख 55 हजार 667 व्यक्तियों की चैकिंग करते हुए 9,948 अभियोग पंजीकृत कर 14 हजार 998 व्यक्यिों के विरुद्ध कार्यवाही तथा 41 लाख 21 हजार 745 व्यक्यिों को चेतावनी दी गई.

प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क

बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ एवं नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू .

पहली पुलिस फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बजटीय व्यवस्था . पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में भी एफ.आई.आर. काउन्टर की स्थापना.

महिलाओं की सुरक्षा हेतु वूमेन पावर लाइन 1090 संचालित .

यूपी-112 नम्बर का रिस्पॉन्स टाइम अब 10-40 मिनट हुआ. 112 से 6 लाख 46 हजार जरूरतमंदों को मदद

'सवेरा' कार्यक्रम में 7 लाख 33 हजार 705 लाख बुजुर्ग पंजीकृत. * महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO)
की स्थापना .

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन. तीन कम्पनियां क्रियाशील.

उच्च न्यायालय, जनपदीय न्यायालय, मेट्रो स्टेशन तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) का गठन.

1 लाख 37 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती तथा 32 हजार 861 अराजपत्रित पुलिसकर्मियों की पदोन्नति .

आतंकी गतिविधियों पर अंकुश हेतु स्पॉट (स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम) का गठन.

सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्रिमिनल डाटा बेस के लिए “त्रिनेत्र” ऐप.

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