कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट की दखल, केंद्र सरकार से पूछे कई सवाल, वैक्सीनेशन पर क्या है प्लान?

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हिंदुस्तान में कोरोना प्रचंड रुख अख्तियार कर चुका है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है. बता दें, हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है.

इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताए.

बता दें, कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है. केंद्र ने कहा है कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी जवाओं की सप्लाई, टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं, इनपर जवाब दें.

चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इस दौरान यह भी कहा कि मौजूदा समय में देश के छह हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है. इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट शामिल हैं. चीफ जस्टिस ने इतने हाई कोर्टों में सुनवाई को लेकर कहा, ‘इससे भ्रम पैदा हो रहा है.’

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल (शुक्रवार) को होगी. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है.

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