सोशल मीडिया और OTT का सख्त कानून, हर तीन महीने पर करना होगा Verification, जानिए वायरल पोस्ट की हकीकत

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सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

भारत सरकार ने 24 फरवरी को सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म और डिजिटल कंटेंट को रेग्युलेट के लिए नए गाइडलाइंस जारी की है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट को हर तीन महीने के अंदर भारत सरकार की आईडी से वेरिफिकेशन करवाना होगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम-2021 लागू किया है.

दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से इंटरनेट पहले से ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार होगा.


क्या है वायरल पोस्ट का सच?

जब हमने इस वायरल पोस्ट की हकीकत जानने के लिए इससे जुड़े की-वर्ड्स को इंटरनेट पर सर्च किया, तो हमें भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की वेबसाइट पर पोस्ट से जुड़ी जानकारी मिली.

वेबसाइट के मुताबिक, 24 फरवरी, 2021 भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम-2021 लागू किया है. इस नियम के मुताबिक, अगर कोई यूजर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है, तो इस प्लेटफार्म को जवाबदेही होने की जरूरत है.

सोशल मीडिया के नए नियम यूजर्स को सशक्त बनाएंगे और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपयोगी होंगे.

डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में हमें कहीं भी ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट को 3 महीने के अंदर भारत सरकार की आईडी से वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य हो.

हमारी पड़ताल के दौरान हमें डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की प्रेस वार्ता का वीडियो मिला.

वीडियो में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस नियम से जुड़ी जानकारी को साझा किया.

लिहाजा हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नाम पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है.

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