केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत किया

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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्‍ते की दर में 11 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि करने का ऐलान किया है. कोविड-19 महामारी की वजह से एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्‍ते पर लगी रोक को भी अब खत्‍म कर दिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महाकारी की वजह से उत्‍पन्‍न असाधारण परिस्थितियों की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्‍त तीन किश्‍तों, जो 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को देय थीं, के भुगतान पर रोक लगाई गई थी. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना मार्च 2024 तक जारी रखने को भी मंजूरी प्रदान की है.

बयान में आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्‍ते और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई राहत में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय मंत्रीमंडल ने महंगाई भत्‍ता/महंगाई राहत में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी है. महंगाई भत्‍ता/महंगाई राहत की नई दर 01.07.2021 से प्रभावी होगी. वर्तमान में महंगाई भत्‍ता/महंगाई राहत की दर 17 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्‍ता/महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा. कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को तीन बकाया किश्‍तों का भी भुगतान किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि 01.01.2020 से 30.06.2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्‍ता/महंगाई राहत की दर 17 प्रतिशत रहेगी.

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