लखनऊः मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियां ‘योगी सरकार’ की रडार पर! जानिए पूरा मामला

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यूपी की सत्तारूढ़ योगी सरकार के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराएगी. दरअसल, योगी सरकार ने बीते मंगलवार (20 सितंबर) को 7 अप्रैल 1989 के वक्फ बोर्ड के एक शासनादेश को रद्द किया है. सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 33 साल पहले एक गलत अध्यादेश जारी हुआ था और अब सरकार उस गलती को सुधारने जा रही है. लिहाजा, 1989 के बाद वक्त बोर्ड में शामिल हुई संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और सभी पुरानी गलतियां सुधारी जाएगी.

दरअसल, 1989 में एक गलत आदेश के आधार पर ऊंची या टीलेदार जमीने, बंजर भूमि, उसर भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर स्वतः दर्ज करने का आदेश जारी हुआ था, जिसका दुरुपयोग जमकर हो रहा था. बहुत सारी जमीनें. जोकि कृषि योग्य थी या बंजर और उसर थी, इसी आदेश के हवाले से उसे वक्फ मानकर वक्फ के तहत दर्ज कर दिया जाता था.

यूपी के सभी डीएम और कमिश्नर से कहा गया है कि 7 अप्रैल 1989 से अभी तक जितने भी संपत्तियां वक्त में दर्ज कराई गई है, इनके दस्तावेजों की नए सिरे से जांच हो और जमीनों का स्टेटस दर्ज किया जाए. योगी सरकार का कहना है कि कब्रिस्तान, मस्जिद और ईदगाह जमीनों का सही-सही आकलन हो, उनका सीमांकन किया जाए, क्योंकि 1989 के इस अध्यादेश को आधार बनाकर बहुत सारी ऐसी संपत्तियां, जो राजस्व अभिलेखों में बंजर, भीटा उसर थी, उसे भी अभिलेखों में वक्फ के तौर पर दर्ज करवा दिया गया है.

शासन का ये भी मानना है कि है कि मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 के तहत किसी भी वक्फ संपत्ति का स्वतः पंजीकरण नहीं हो सकता. ना ही वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को स्वतः वक्फ में दर्ज करवा सकता है, जबकि 1989 के आदेश में बिना आवेदन के ही कई संपत्तियों को वक्त में दर्ज करने की बात सामने आई है, जो सही नहीं है इसलिए इस शासनादेश को रद्द किया गया है. दरअसल, सरकार को कई शिकायतें मिली कि जो राजस्व की जमीने सरकार में दर्ज होनी चाहिए, उसे सिर्फ परंपरा के आधार पर वक्फ में डाल दिया गया है और 1989 के उसी आदेश का हवाला दिया गया है.

कई ऐसी जमीनी गांव नगरीय इलाकों में हैं, जहां धार्मिक कार्य होते हैं, मसलन कहीं सार्वजनिक नमाज पढ़ ली जाती है, कहीं पूजा का आयोजन होता है और कहीं उर्स आदि लगता है, कहीं कोई उत्सव होता है, यह बंजर और टीलेदार जमीनों पर गांव और नगर इलाके में होते हैं. ऐसी जमीनों को स्वतः ही वक्फ मानकर उन्हें वक्फ संपत्तियों में दर्ज करा दिया जाता था और यह सब कुछ 1989 के उसी सरकारी आदेश के तहत हो रहा था जिसके बाद कई शिकायतें आई हैं.

सरकार ने उन्हीं शिकायतों को आधार बनाकर उस आदेश को रद्द कर दिया. इसी आदेश की आड़ में कहीं-कहीं कृषि योग्य जमीनों को भी स्वता ही वक्फ में दर्ज कर लिया गया. अब ऐसी सभी जमीने एक बार फिर से राजस्व की जमीनों होगी सरकार इन जमीनों का सर्वे कराएगी जबकि कब्रिस्तान ईदगाह जैसी जमीनों का सीमांकन किया जाएग, क्योंकि इसमें से कई ऐसी जमीन है जो राजस्व की हैं उन्हें वक्फ में शामिल कर दिया गया है.

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