देश में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर केंद्र सरकार ने आज (शनिवार) नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कई जरूरी निर्देश दिए गए है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के महानिदेशक डॉ राजीव बहल और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संयुक्त रूप से बीमारी के कारणों पर नजर रखने की सलाह देते हुए एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी (ILI) और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (SARI) के मामलों के विकसित होने वाले कारणों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए.
बता दें, भारत में आमतौर पर जनवरी से मार्च तक और फिर अगस्त से अक्टूबर तक इन्फ्लूएंजा के मामलों में मौसमी वृद्धि देखी जाती है. वर्तमान में, देश में इन्फ्लूएंजा के सबसे प्रमुख सबटाइप्स इन्फ्लूएंजा A (H1N1) और इन्फ्लूएंजा A (H3N2) प्रतीत होते हैं. एडवाइजरी में कहा गया, फरवरी 2023 से देश में कोविड-19 मामलों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है.
एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि देश में अधिकांश सक्रिय मामले बड़े पैमाने पर केरल (26.4 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21.7 प्रतिशत), गुजरात (13.9 प्रतिशत), कर्नाटक (8.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (6.3 प्रतिशत) जैसे कुछ राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे हैं. जबकि बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की दर कम बनी हुई है.
मोटे तौर पर सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण दरों के संदर्भ में प्राप्त महत्वपूर्ण कवरेज के कारण, मामलों में इस क्रमिक वृद्धि को उछाल को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यो को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है. एडवाइजरी में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि कोविड और इन्फ्लूएंजा संचरण के तरीके, उच्च जोखिम वाली आबादी, नैदानिक संकेतों और लक्षणों के संदर्भ में कई समानताएं साझा करते हैं.
जबकि यह निदान के संदर्भ में उपस्थित डॉक्टरों के लिए एक नैदानिक दुविधा पेश कर सकता है, यह इन दोनों बीमारियों को सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करके आसानी से रोक सकता है, जैसे कि भीड़भाड़ और खराब हवादार स्थानों से बचना, भीड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनना.
केंद्र ने यह भी सलाह दी है कि दवाओं, बेड्स, ICU बेड्स, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा ऑक्सीजन, मौजूदा दिशा-निर्देशों के साथ-साथ टीकाकरण कवरेज पर मानव संसाधन की क्षमता निर्माण सहित अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने की भी सलाह दी है.
एडवाइजरी ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा टेस्टिंग के लो लेवल को भी हरी झंडी दिखाई है और कहा है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानकों यानी प्रति मिलियन 140 परीक्षणों की तुलना में परीक्षण स्तर अपर्याप्त हैं. जिला और ब्लॉक के स्तर पर परीक्षण भी भिन्न होता है, कुछ राज्य कम संवेदनशील रैपिड एंटीजन परीक्षणों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं. इसलिए, कोविड-19 के लिए परीक्षण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जो समान रूप से राज्यों में वितरित किया जाता है.
