दो से ज्यादा बच्चों वाले परिजनों को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं, योगी सरकार ने तैयार किया नया मसौदा

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उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नया मसौदा तैयार किया है. इस नए मसौदे ते तहत अब प्रदेश में जिनके पास दो से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें ना तो सरकारी नौकरी के योग होंगे और ना ही कभी वो चुनाव लड़ पाएंग. दरअसल, उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत राज्य में दो बच्चों की नीति अपनाने की सफारिश की गई है, अगर दो से अधिक बच्चे होते हैं, तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए. इसके साथ ही उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक मसौदा तैयार किया है. आयोग ने इस मसौदे पर लोगों से आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं, जो 19 जुलाई तक आयोग को ई-मेल (statelawcommission2018@gmail.com) या फिर डाक के जरिए भेजे जा सकते हैं. अगर योगी सरकार इस मसौदे को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा.

बता दें, देश के विभिन्न राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद राज्य विधि आयोग ने यह मसौदा तैयार किया है, अगर यह मसौदा पास हो जाता है तो इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और यह 21 साल से अधिक उम्र के युवकों और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा. आयोग ने यह मसौदा अपनी वेबसाइट (upslc.upsdc.gov.in) पर भी अपलोड किया गया है.

एक बच्चा होने पर मिलेगी राहत

बता दें, वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता-पिता को विशेष तौर पर लाभ देना का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत जो माता-पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद आपरेशन करा लेंगे, उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. अगर पहला बच्चा लड़का होता है, तो उन्हें 80 हजार रुपए और लड़की होने पर उन्हें एक लाख रुपए विशेष रूप से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके साथ ही उन्हें बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा, नि:शुल्क की चिकित्सा सुविधा और सरकारी नौकरी होने की स्थिति में सेवाकाल में दो इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे.

दो से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं

वहीं, दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित रखने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें उन्हें स्थानीय सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने, निकायों का चुनाव लड़ने से रोकने, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद किए जाने और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को इंक्रीमेंट से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया है. ये सभी प्रस्ताव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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