तीन कृषि बिलों पर किसानों और अन्य हितधारकों के सुझाव व एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार फीडबैक फॉर्म में कुछ सवाल हैं. समिति के वेबपेज पर मौजूद फीडबैक फॉर्म में 20 सवाल हैं, जिन्हें 5 खंडों में बांटा गया है. इसमें सेक्शन ए,बी और सी तीन कृषि बिलों से संबंधित हैं. सेक्शन डी में एमएसपी पर सवाल पूछा गया है. आखिरी सेक्सन ई में सुझाव मांगे गए हैं.
सवाल ऐसे हैं कि जवाब देते देते किसान खुद भी एक निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे. जिसके बाद कथित किसान नेता आंदोलन के प्रति जवाबदेह होने लगेंगे. समिति ने पूछा है कि क्या आप MSP को वैध बनाने के निहितार्थ के बारे में जानते हैं? क्या आपको डर है कि कॉरपोरेट सेक्टर या ठेकेदार जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं? आशंकाएं है कि कृषि बिलों में जो प्रावधान हैं वो APMC बाजारों को ध्वस्त कर देंगे. क्या आपको ऐसा लगता है? अगर ये सही है तो ये APMC बाजारों के पतन के लिए कैसे जिम्मेदार होगा?
सेक्शन ए में आठ सवालों में से किसानों और हितधारकों से पहला सवाल है- क्या उन्हें किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 पर जानकारी है? इसका जवाब हां या ना में देना है. दूसरा सवाल पूछा है किसान अपनी उपज कहां बेचते हैं? फार्म गेट, हाट यानी बाजार, एपीएमसी मंडी, कलेक्शन सेंटर, कंपनी या किसान उत्पादक संगठन द्वारा बनाए कलेक्शन सेंटर में?
सेक्शन ए में एक सवाल ये भी है कि क्या उन्हें (किसान) लगता है कि कृषि कानून उन्हें एपीएमसी बाजारों से परे अपनी उपज बेचने के लिए उन्हें अधिक विकल्प देता है. सेक्शन ए में आखिरी सवाल है कि कैसे खरीदार और विक्रेता के बीच विवाद को हल किया जा सकता है? पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि एसडीएम के जरिए मौजूदा प्रावधान उद्देश्य पूरा करेगा?
इसी तरह सेक्शन बी में मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता से संबंधित पांच सवाल हैं. इसमें किसानों से पूछा गया कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जानकारी रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि अधिनियम (क) उत्पादन के लिए अनुबंध है और भूमि के लिए नहीं? आपको लगता है कि कॉरपोरेट सेक्टर या ठेकेदार द्वारा जमीन अधिग्रहण करने का जोखिम हो सकता है? क्या आप अधिनियम के तहत एसडीएम के माध्यम से विवाद के समाधान से सहमत हैं? क्या आपके पास अधिनियम में प्रावधानों को और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है? सेक्शन सी में आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर तीन सवाल हैं. जैसे क्या किसान इसके प्रावधानों के बारे में जानते हैं? ये उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं? और वो किस तरह के बदलाव चाहेंगे?
एमएसपी समस्या पर सेक्शन डी में बात की गई है. इसमें चार सवाल हैं. पहला आप कौन से तीन मुख्य उत्पाद बेचते हैं? क्या आप एमएसपी पर अपनी उपज बेचते हैं? या किसे बेचते हैं? क्या आप एमएसपी को वैध बनाने के निहितार्थ के बारे में जानते हैं. अगर हां है तो वो क्या होंगे? आखिरी सेक्शन ई में उत्तरदाता 100 शब्दों में अन्य सुझाव दे सकते हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों का हल तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया था.